हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जो हर महीने 20 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करेगी. यह योजना राज्य के ही महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार 25 सितंबर से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करेगी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹2100 की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला राज्य कैबिनेट की एक खास बैठक में लिया गया, जिसका एकमात्र एजेंडा योजना को मंजूरी देना था.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
सैनी ने कहा कि यह योजना भाजपा विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी. इस योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 साल या उससे ज्यादा आयु की महिलाएं-चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित इस योजना के लिए पात्र होंगी.
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पहले चरण में इस योजना के तहत 1 लाख रुपये से कम आय वाली महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अनुमान है कि पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ पहुंचेगा. सीएम ने आगे यह भी कहा कि इस योजना का विस्तार स्टेप्स में किया जाएगा, ताकि ज्यादा आय वर्ग को भी इसमें शामिल किया जा सके.
लाभार्थियों की नो-लिमिट
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एक परिवार में लाभार्थियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी. अगर एक परिवार की तीन महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं, तो तीनों को भत्ता दिया जाएग. पात्रता के लिए या तो महिला खुद या विवाहित है, तो उसका पति कम से कम 15 सालों से हरियाणा का निवासी होने चाहिए.
यह योजना अन्य कल्याणकारी लाभों से भी जुड़ी है. अविवाहित महिला के 45 साल की आयु पूरी करने पर उसे विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के तहत शामिल किया जाएगा, जबकि विवाहित लाभार्थियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
कैसे होगा आवेदन?
सैनी ने बताया कि महिलाओं को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा. पारदर्शिता तय करने के लिए योग्य लाभार्थियों की लिस्ट पंचायतों और वार्डों में भी लगाया जाएगा. गौरतलब है कि भाजपा ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना का वादा किया था. वित्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सैनी ने 2025-26 के राज्य बजट में इस पहल के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
