Labour Card Yojana: देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
लेबर कार्ड योजना 2025 के माध्यम से श्रमिकों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना उन मेहनतकश लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं और अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस पहल के तहत सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि भेजने की व्यवस्था की है जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाती है।
महिला और पुरुष श्रमिकों के लिए अलग राशि
इस योजना की एक विशेष बात यह है कि महिला और पुरुष श्रमिकों के लिए अलग-अलग सहायता राशि निर्धारित की गई है। महिला मजदूरों को 18 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी जबकि पुरुष श्रमिकों को 13 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह अंतर महिला सशक्तिकरण और उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। सरकार का मानना है कि महिलाओं पर अक्सर घर और काम दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं इसलिए उन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता होती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अचानक बीमारी, दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थितियों में श्रमिक परिवार अक्सर गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। ऐसे समय में यह सहायता राशि उनके लिए सहारा बनती है और उन्हें कर्ज के बोझ से बचने में मदद करती है। इससे मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा उसके पास वैध लेबर कार्ड होना चाहिए जो उसकी श्रमिक पहचान को प्रमाणित करता है। आवेदक को असंगठित क्षेत्र में काम करने या मजदूरी से संबंधित कार्य का उचित प्रमाण भी देना होगा। दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शामिल हैं।
सीधे बैंक खाते में राशि का स्थानांतरण
योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आवेदक का बैंक खाता डीबीटी से जुड़ा हुआ हो। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है बल्कि बिचौलियों को भी खत्म करती है जिससे पूरी राशि सीधे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचती है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधाजनक प्रक्रिया
आधुनिक तकनीक का फायदा उठाते हुए इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक लाभार्थी सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरना होता है। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म की अच्छी तरह जांच करके अंतिम रूप से जमा करना होता है। यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकती है जिससे मजदूरों का समय और पैसा दोनों बचता है।
